न्याय आपके द्वार अभियान वरदान बने राजस्व लोक अदालत शिविर-चौधरी

जयपुर, 12 जून (का.सं.)। राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री अमराराम चौधरी ने कहा कि न्याय आपके द्वार अभियान में राजस्व लोक अदालत शिविरों के माध्यम से निस्तारित किए जा रहे मुकदमों से पीडि़त पक्ष को बार-बार कार्यालयों के चक्कर काटने से निजात मिली है। लंबे समय से चल रहे मुकदमों के कारण पक्षकारों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर निकालने पड़ रहे थे, अब उन्हें राजस्व लोक अदालत शिविर में हाथों-हाथ न्याय मिलने से काफी हद तक राहत मिली है। चौधरी मंगलवार को नागौर जिले के रोहिणी ग्राम पंचायत में आयोजित राजस्व लोक अदालत शिविर में मौजूद जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रोहिणी गांव में शुरू की गई ई मित्र प्लस कियोस्क सुविधा से सुदूर गांव में बैठा व्यक्ति भी संचार क्रांति का फायदा उठाते हुए, राजस्व से जुड़े समस्त वादों को तथा उनकी संपूर्ण जानकारी ऑनलाइन देख सकेगा। राजस्व मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने न्याय आपके द्वार अभियान के तहत राजस्व लोक अदालत शिविरों का आयोजन कर क्रांतिकारी कदम उठाया है। काश्तकार राजस्व न्यायालय के चक्कर काट रहा था, लोक अदालत शिविरों में उन्हें इससे निजात मिल गई। शिविर में राजस्व विभाग सहित 14 विभागों के अधिकारी व कार्मिक अपनी पूर्ण जिम्मेदारी के साथ आमजन की सेवा में लगे हुए हैं, यह प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि राज्य की लोक कल्याणकारी राज्य सरकार ने किसानों का पचास हजार तक ऋण माफ कर उन्हें आगामी फसली ऋण स्वीकृत कर ऐतिहासिक काम किया है। रोहिणी गांव में आयोजित राजस्व लोक अदालत शिविर में राजस्व मंडल के अध्यक्ष वी श्रीनिवास ने कहा कि न्याय आपके द्वार राज्य सरकार का ग्रामीण जनता व काश्तकारों के हित में राज्य सरकार द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम हैं। राज्य सरकार की मंशा है कि जिलों में लंबित राजस्व वाद राजीनामें व किसी न किसी तरह वे अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण हो। राजस्व मंडल अध्यक्ष ने कहा कि शिविर में मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिया कि गांव-गांव लग रहे लोक अदालत शिविरों में लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जाए। इस अवसर पर राजस्व बोर्ड के सदस्य सूरजभान जैमन ने कहा कि नागौर जिले में न्याय आपके द्वार अभियान के तहत लगने वाले राजस्व लोक अदालत शिविरों में आमजन के काम पूर्ण तत्परता से हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व शिविरों में सुखद माहौल में आमजन की समस्या का समाधान किया जा रहा हैं। जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने कहा कि राजस्व लोक अदालत शिविरों में सहमति से हो रहे निर्णय से आपस में सोहार्दपूर्ण वातावरण बना है, भाईयों में प्रेम और प्रगाढ़ हुआ है, शिविरों में दस्तावेजों में दर्ज गलत नाम को ठीक करना, म्युटेशन बंटवारें और रास्ते खोलने जैसे कार्यों का निस्तारण किया गया है। शिविर में नागौर पंचायत समिति के प्रधान ओमप्रकाश सैन, सरपंच शिवांगी चौधरी ने भी विचार व्यक्त किए। राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री अमराराम चौधरी ने मंगलवार को रोहिणी गांव में राजस्व से संबंधित प्रकरणों को आरसीएमएस पोर्टल पर लॉंच किया। चौधरी ने राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली नाम से बनाए गए इस वेबपोर्टल को आमजन के लिए समर्पित करते हुए कहा कि यह नवाचार जनता को बहुत राहत प्रदान करेगा। रोहिणी ग्राम पंचायत के अटल सेवा केन्द्र में राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली यानी आरसीएमएस पोर्टल की शुरूआत उपनिवेशन मंत्री व राजस्व मंडल के अध्यक्ष वी श्रीनिवास ने की। इस मौके पर राजस्व मंत्री ने कहा कि ई मित्र प्लस कियोस्क के साथ जुडऩे से ग्रामीणजन आधुनिक तकनीक को सहजता से अपनाने लगे हैं, जिसका इन्हें फायदा भी मिल रहा है। इस नवाचार से जहां एक तरफ आम जनता को राहत मिलेगी वहीं पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा।

 

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