दिवालिया संशोधन विधेयक को राज्यसभा से मंजूरी

नई दिल्ली।अभी तक यह क्षेत्र हम सभी के लिए नया है। अभी हम काफी कुछ सीख रहे हैं। राज्यसभा ने इस विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी।पहले पारित इस कानून के आधार पर बने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) के प्रावधानों का फायदा उठाकर दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही कंपनी कंपनी के प्रमोटर ही उसे खरीदने की कोशिश कर रहे थे। बिना कर्ज चुकाए कंपनी वापस खरीदने की कोशिशों को नाकाम करने के लिए सरकार ने नवंबर में कुछ नियमों के साथ अध्यादेश जारी किया था। इस अध्यादेश के स्थान पर ही संशोधन विधेयक पेश किया गया। नए प्रावधानों के अनुसार एनपीए में फंसी कंपनी की नीलामी प्रक्रिया में उसके प्रमोटर तभी हिस्सा ले पाएंगे जब वे बैंकों का बकाया पूरा कर्ज और ब्याज चुका दें।

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