जिला कलक्टर ने दिए लोक सेवा गारंटी और सुनवाई का अधिकार अधिनियमों की पालना के निर्देश

जयपुर, 10 जनवरी (का.सं.)। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जगरूप सिंह यादव ने जिले में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 एवं राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के तहत विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही कर जनता को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराकर राहत प्रदान करने के निर्देश जारी किए है। जिला कलक्टर जगरूप सिंह यादव ने बताया कि आम जनता के दैनिक कार्यों से सम्बंधित सेवाओं के समयबद्ध निस्तारण के लिए लोक सेवाओं के प्रदान करी गारंटी अधिनियम 14 नवम्बर 2011 को लागू किया गया है। इसके तहत 25 विभागों की 221 सेवाएं अधिसूचित है। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप निर्धारित समय सीमा में दैनिक कार्यों का सम्पादन करने के लिए जिले में सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए है। इसी प्रकार एक अगस्त 2012 से लागू सुनवाई का अधिकार अधिनियम के तहत भी विभागों को तत्परता से कार्यवाही करने को कहा गया है।जिला कलक्टर ने इन अधिनियमों के तहत प्राप्त, निस्तारित एवं लम्बित प्रकरणों तथा अपीलों की पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट भी प्रत्येक माह की 2 एवं 17 तारीख को जिला कलक्टर कार्यालय को भिजवाने के लिए जिले के विभागों को निर्देश जारी किए है। साथ ही समय पर सेवाएं सुलभ नहीं कराने पर सम्बंधित अधिकारी पर शास्ति लगाने सहित विभागीय कार्यवाही करने के भी निर्देश जारी किए गए है। सम्बंधित अधिकारियों को इन अधिनियमों की सतत एवं नियमित मॉनिटरिंग करने को भी कहा गया है। उन्होंने बताया कि जिला परिषद की अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर स्तर के अधिकारियों, उपखण्ड अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों को इन अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रति माह 5 पांच कार्यालयों एवं अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रत्येक माह की 5 तारीख को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है।

 

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