राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि योजनाओं की विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से दी गई जानकारी

जयपुर, 11 जनवरी (कासं.)। राज्य सरकार की मंशानुसार राज्यकर्मियों को राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि योजनाओं का समय पर सुगमतापूर्वक भुगतान हो सके इस हेतु भुगतानों की नवीन व्यवस्था के सम्बन्ध में विभाग के अधिकारियों, सूचना सहायकों, कम्प्यूटर पर कार्यरत कार्मिकों एवं जिला कोषाधिकारियों को बुधवार 10 जनवरी को सचिवालय में एनआईसी स्थित विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से जानकारी दी गई तथा इस सम्बन्ध में किये जा रहे कार्यों की समीक्षा भी की गई। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के निदेशक भंवरलाल मेहरा ने बताया कि राज्य सरकार के दिशा-निर्देशानुसार माह जनवरी, 2018 से राज्य बीमा एवं जीपीएफ योजना से संबंधित समस्त भुगतानों हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारियों को खातेदारों व बीमेदारों के अधिकार पत्र न भिजवाते हुए सीधे ही बीमा विभाग के जिलाधिकारियों द्वारा पे-मेनेजर से बिल पारित कराते हुये संबंधित बीमेदारों व खातेदारों के बैंक खातों में भुगतान की नवीन व्यवस्था लागू की गई है।इस व्यवस्था के तहत विभाग के जिलाधिकारी भुगतान आदेश का एकल एवं बहुल फ्लोट सृजित करते हुये कोषालयों से बिल पारित पश्चात् सीधे ही सम्बन्धित कर्मचारी के बैंक खातों में भुगतान कर रहे हैं। अतिरिक्त निदेशक (सिस्टम) ने नवीन व्यवस्था में आ रही समस्याओं एवं

कठिनाईयों पर विचार-विमर्श करते हुये समाधान से अवगत करवाया। मेहरा ने विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में उपस्थित सभी जिला कोषाधिकारियों, सभी विभागीय जिला एवं सम्भागीय अधिकारियों को निर्दशित किया कि वे राज्य सरकार के इस महत्वपूर्ण कार्य को प्राथमिकता के साथ समय पर सम्पन्न करें ताकि राज्य कर्मियों को सहज, सुगम एवं समय पर भुगतान प्राप्त हो सके। विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में निदेशक कोष एवं लेखा की प्रतिनिधि कोषाधिकारी (पेन्शन), एनआईसी एवं सूचना प्रौद्योगिकि एवं संचार विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ विभाग के योजना प्रभारियों ने भी भाग लिया।

 

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