चेक बुक समाप्त करने की योजना नहीं-केंद्र सरकार

नई दिल्ली। सरकार ने स्पष्ट किया चेक बुक सुविधा को वापस लेने को कोई प्रस्ताव नहीं है और वह इस तरह के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही। वित्त मंत्रालय ने मीडिया में इस आशय की आई खबरों का खंडन करते हुए गुरुवार को कहा कि इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। मीडिया में आई खबरों में कहा गया था कि केन्द्र सरकार देश में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निकट भविष्य में बैंकों खाताधारकों को दी जाने वाली चेक बुक सुविधा को समाप्त कर सकती है। वित्त मंत्रालय की तरफ से ट्वीट में कहा गया, ‘भारत सरकार यह पुष्टि करती है कि बैंकों की तरफ से चेकबुक सुविधा वापस लेने का उसके पास कोई प्रस्ताव नहीं है। नोटबंदी के बाद सरकार लैस कैश सोसाइटी के लिए डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार देश को लैस कैश अर्थव्यवस्था में बदलने और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। लेकिन चेक भुगतान परिदृश्य का अभिन्न हिस्सा है। इसमें कहा गया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रूप में चेक व्यापार और वाणिज्य की रीढ़ की हड्डी है।

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