पलायन कर रहे मजदूरों को शेल्टर होम रखें

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा-

नई दिल्ली 31 मार्च (एजेन्सी)। मजदूरों के पलायन को लेेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कमेटी बनाने का निर्देश दे दिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर सरकार राजनीतिक और धार्मिक लोगों की कमेटी गठन करें। ये कमेठी के लोग हर शेल्टर होम में जाएंगे और मजदूरों से बात करेंगे। इसके साथ ही हर शेल्टर होम में प्रशिक्षित काउंसर भेजे जाएं। पलायन पर केंद्र की ओर से दाखिल रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोवडे ने कहा है कि आपको भजन-कीर्तन-नमाज या फिर कुछ करना पड़े लेकिन आपको मजदूरों को कोरोना वायरस के बारे में समझाना ही होगा। इसके लिए काउंसर की आवश्यकता है। आपके हलफनामे में इसका जिक्र तक नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम धर्मगुरुओं, मौलवियों और साधुओं को इक_ा करेंगे और उन्हें शेल्टर होम लेकर जाएंगे। मजदूरों की काउंसलिंग भी कराएंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट में बताना चाहता हूं कि हम 24 घंटे के अंदर धर्मगुरुओं और काउंसर को शेल्टर होम में ले जाएंगे। सीजेआई एसए बोवडे ने कहा कि शेल्टर होम में सभी समुदाय के नेताओं को भी ले जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम एक अभूतपूर्व स्थिति का सामना कर रहे हैं, अभूतपूर्व आदेश की आवश्यकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजदूरों के पलायन को रोका जाए और उन्हें पास के शेल्टर होम में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि मजदूरों को खाना, दवा, परामर्श, पानी, बेड की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

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