प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्डों का कब्जा दिलाने के लिए बनेगी नीति

जयपुर, 27 जनवरी (का.सं.)। जयपुर विकास आयुक्त टी.रविकांत ने कहा कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नीलामी व अन्य माध्यमों से आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित भूखण्डों का आवंटन किये जाने के पश्चात लोगों को सरलता से कब्जा दिलवाने के लिए पारदर्शिता के साथ नीति बनायी जायेगी। जेडीसी सोमवार को जेडीए के मंथन सभागार में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में लोगों को कब्जा लेने में आ रही समस्या को देखते हुए यह निर्णय लिया है। बैठक में निर्धारित अवधि में से भूखण्ड आवंटन की राशि जमा नहीं कराने वाले प्रकरणों को राशि जमा कराने में छूट देने के लिए राज्य सरकार को भिजवाने एवं दो सेवानिवृत कर्मचारियों के 4 लाख 05 हजार रुपये चिकित्सा बिलों का भुगतान करने का अनुमोदन किया गया। इसी प्रकार नीलामी के बाद भूखण्डों के आवंटन से पहले भूखण्डों का प्राधिकरण स्वयं के खर्च पर स्पष्ट सीमांकन के लिए मुटान बनायेगा। बैठक में जेडीए सचिव अर्चना सिंह, संयुक्त शासन सचिव द्वितीय, नगरीय विकास विभाग त्रिभुवनपति, निदेशक अभियांत्रिकी-प्रथम- एन.सी.माथुर व द्वितीय वी.एस. सुण्डा, निदेशक (वित्त) आदित्य कुमार पारीक, निदेशक (विधि) रविन्द्र कुमार, संयुक्त आयुक्त (संसाधन एवं विकास) गिरिराज अग्रवाल, अतिरिक्त आयुक्त श्रुति भारद्वाज, अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीरबल सिंह, संबंधित जोन उपायुक्त, अधीक्षण व अधिशाषी अभियंता सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।

 

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