जेडीए का ध्येय आमजन को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाना-जेडीसी

जयपुर, 2 फरवरी (का.सं.)। जयपुर विकास आयुक्त गौरव गोयल ने मंथन सभागार में कुछ आला अधिकारियों के साथ वीडियो क्रॉफ्रेंसिंग के माध्यम से ली जेडीए अधिकारियों की बैठक। संबंधित अधिकारी अपने-अपने कक्ष से ही आयोजित वर्चुअल बैठक में जेडीसी के साथ वेबएक्स ऐप के माध्यम से जुडे। जयपुर विकास आयुक्त गौरव गोयल ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वें अपने-अपने जोन क्षेत्र एवं निवास क्षेत्र में आंतरिक एवं बाहरी क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सडकें, फुटपाथो, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाईट्स, ट्रेफिक लाईट्स, विद्युतीकरण आदि कार्यो के पेच रिपेयर, मरम्मतीकरण, सुदृढीकरण, सुधारीकरण के लिए संबंधित अधिकारी को सूचित करें। जेडीसी ने कहा कि जयपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कर्तव्य है एवं जयपुरवासियों का ध्यान रखना जेडीए की जिम्मेदारी है। इसलिए जेडीए द्वारा कर्तव्यनिष्ठा की पालना करते हुए जयपुर शहर के विकास में भागीदारी निभायें। जयपुर शहर के चौतरफा विकास से जयपुरवासियों को विश्वस्तरीय बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जेडीसी ने अभियंताओं को निर्देश दिए कि सडक नवीनीकरण एवं सुदृढीकरण के समय क्वालिटी पर विशेष फोकस करें। साथ ही सडक की क्वालिटी कंट्रोल के अधिकारियों से परीक्षण भी करवायें। सभी जोन उपायुक्तों एवं अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन से संबंधित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए कार्य दिवस में जनसुनवाई के समय सायं 4 से 6 बजे तक अपने कार्यालय में उपस्थित रहने के साथ अपने कार्मिकों में अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए। जोन में आने वाले आमजनों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए समस्याओं का शीघ्र से शीघ्र समाधान करें। जेडीए द्वारा निजी खातेदारी की पुरानी योजनाओं में 12.5 प्रतिशत रहन रखे भूखण्डों की नीलामी कर योजनाओं में विकास कार्य करवाये जाने हेतु संबंधित जोन उपायुक्तों द्वारा ऐसी योजनाओं का चिन्हिकरण रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। ताकि ऐसी योजनाओं में भूखण्डों की नीलामी कर संबंधित योजनाओं का संपूर्ण विकास के साथ मूलभूत सुविधाऐं विकसित की जायेंगी। प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में ध्वस्त की गई अवैध कॉलोनियों की सूची तैयार की जायें। सूची अनुसार ऐसी कॉलोनियों का सर्वे कर पुन: अवैध निर्माण पाए जाने पर ध्वस्तीकरण कार्यवाही करते हुए संबंधित विकासकर्ताओं की विरूद्ध सख्त कार्यवाही करें। लालकोठी एवं जालूपुरा के विधायक आवासों की भूमि की प्लानिंग करने के संबंध में निर्देश दिए गए कि भूमि पर निर्मित आवासों के स्ट्रक्चर्स ध्वस्तीकरण के लिए शीघ्र निविदाएं आमंत्रित करें एंव जालूपुरा स्थित भूमि की विशेष कार्ययोजना निर्माण हेतु विशेषज्ञ के लिए भी शीघ्र निविदाएं आमंत्रित की जाये। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मुख्यमंत्री जन घोषणा से संबंधित प्रकरणों में कार्यवाही एवं कार्य समयबद्ध रूप से किए जाएं।

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