न्यायालय का फैसला आने के बाद अतिक्रमण के मामले निस्तारित किए जाएंगे: शाले मोहम्मद

 

जयपुर। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि वक्फ बोर्ड की भूमि पर चल रहे अतिक्रमण के मामलों में न्यायालय का फैसला आने के बाद उनका जल्द निस्तारण किया जाएगा। मोहम्मद प्रश्नकाल में इस सम्बन्ध में विधायकों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण के मामले न्यायालय में प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के स्तर पर एक प्रकरण और बाकी संपदा अधिकारी के स्तर पर विचाराधीन चल रहे हैं। न्यायालय द्वारा निर्णय होने के बाद इन्हें तुरंत निस्तारित करने की कार्यवाही की जाएगी। इससे पहले विधायक अमीनुद्दीन कागजी के मूल प्रश्न के जवाब में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने बताया कि बयाना जिला भरतपुर में वक्फ बोर्ड की 66 वक्फ सम्पत्तियां है जिनका रकबा 264.01 बीघा है। उन्होंने वक्फ सम्पत्तियों का विवरण सूची सदन के पटल पर रखी। उन्होंने बताया कि राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात उपरोक्त वक्फ सम्पत्तियों के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, परन्तु 5 वक्फ सम्पत्तियों पर 12 व्यक्तियों द्वारा लगभग 3.04 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। उन्होंने बताया कि उक्त वक्फ सम्पत्तियों में 5 सम्पत्तियों पर 12 अतिक्रमियों द्वारा लगभग 3.04 बीघा क्षेत्रफल पर अनाधिकृत कब्जा कर निर्माण कार्य आदि किया गया है। उन्होंने इसकी सूची सदन के पटल पर रखी। उन्होंने बताया कि विभाग में अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त होने पर केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 54 के अन्तर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी वक्फ बोर्ड एवं राजस्थान सरकार स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1964 के तहत सम्पदा अधिकारी वक्फ द्वारा बेदखली के लिए विधिक कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने विचाराधीन प्रकरणों की वर्तमान स्थिति सूची सदन के पटल पर रखी।

 

 

 

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