सोशल वेलफेयर के लिए विधायक कोष से पूरी राशि खर्च करने की छूट

जयपुर, 28 मार्च (का.सं.)। गहलोत ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि यदि उनके जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों के पद रिक्त होने के कारण कोरोना महामारी से संबंधित कार्यों में बाधा आ रही है तो वे तुंरत प्रभाव से सूचना कार्मिक विभाग को उपलब्ध करवाएं। सरकार तत्काल प्रभाव से अधिकारी लगाएगी।निजी अस्पतालों के स्टाफ की सूचियां करवाएं तैयार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि जिला कलेक्टर अपने-अपने जिलों में निजी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ की सूचियां तैयार करवाएं ताकि आवश्यकता होने पर उनकी सेवाएं ली जा सकें। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ की आवश्यकता को देखते हुए आयुष चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ को भी इस कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जाए। भोजन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और हैल्थ प्रोटोकॉल का रखें ध्यान मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने कहा कि जरूरतमंद लोगों को भोजन एवं खाद्य सामग्री के वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग एवं हैल्थ प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि भोजन वितरण के दौरान एनजीओ एवं जनप्रतिनिधि यह ध्यान रखें कि भीड़ एकत्रित नहीं हो। मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों के बिजली बिल जमा नहीं हुए हैं तो लॉक डाउन की स्थिति को देखते हुए उनका कनेक्शन नहीं काटा जाए। बैठक में सचिव आपदा प्रबंधन सिद्धार्थ महाजन ने राज्य आपदा प्रबंधन नियमों की जानकारी के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने कहा कि आपातकालीन स्थिति में इन नियमों के तहत जिला कलेक्टरों को राशन सामग्री पहुंचाने, खरीद, आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने आदि के संबंध में विशिष्ट शक्तियां दी गई हैं। वे कोरोना महामारी को रोकने एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को राहत पहुंचाने में इनका उपयोग कर सकते हैं।

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