वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर सकती हैं पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के लिए वाहन नीति की घोषणा

नई दिल्ली  : एक फरवरी को पेश होने वाले बजट में वाहन नीति की घोषणा हो सकती है। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने कहा कि बहुप्रतीक्षित वाहन परिमार्जन नीति , जिसका उद्देश्य पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर ऑटोमोबाइल मांग को बढ़ावा देना है, केंद्रीय बजट 2021-22 में उल्लेख पा सकती है। वाहन परिमार्जन नीति पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न स्तरों पर अटकी हुई है। पॉलिसी से ऑटोमोबाइल निर्माताओं को फायदा होगा। अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि अंतिम निर्णय प्रधान मंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा ।प्रस्तावित नीति, उपभोक्ताओं के लिए स्वैच्छिक होगी, इस पर चार साल से अधिक समय से काम चल रहा है। सरकार और मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के बीच में वाहन स्क्रैप करने वाले लोगों को देने वाले प्रोत्साहन पर सहमति बनने में देरी हो रही है जिसकी वजह से यह नीति अधर में अटकी है। एक दूसरे सरकारी अधिकारी ने कहा कि जो लोग अपने वाहनों को स्क्रैप करवाएंगे उन्हें हैं उन्हें कुछ मुआवजा / प्रोत्साहन देना होगा ताकि वे आगे आएं और पुराना स्क्रैप कर नया वाहन खरीदें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगस्त 2019 में सरकार की योजना के बारे में बात की थी। सरकार द्वारा ऑटोमोबाइल की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित नीति को एक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि  आर्थिक मंदी के बीच कमजोर उपभोक्ता मांग जैसे कारकों की वदह से ऑटोमोबाइल सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। फरवरी 2020 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अयोग्य और पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से स्वैच्छिक और पर्यावरण के अनुकूल चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक कैबिनेट नोट तैयार किया था।

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