निवेश और रोजगार बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता-मुख्य सचिव

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 32वीं स्टेट एम्पॉवर्ड कमेटी की बैठक

जयपुर, 3 सितम्बर (का.सं.)। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में गुरुवार को यहां शासन सचिवालय में आयोजित 32वीं स्टेट एम्पॉवर्ड कमेटी की बैठक में राज्य में निवेश एवं रोजगार बढ़ाने के लिए निवेशकों के साथ चर्चा की गई।मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े। इसके लिए सरकार बहुत ही प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ प्रदेश में निवेश अनुकूल माहौल उपलब्ध करा रही है। निवेशकों के लिए राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रोमोशन स्कीम (रिप्स)-2019 के माध्यम से कई रियायतें और सहूलियतें दी गई हैं, जिसमें गत स्कीम के बजाय कई अतिरिक्त लाभ दिए गए हैं। साथ ही नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ‘वन स्टॉप शॉप सिस्टम शुरू किया गया है। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप एवं कमेटी के अन्य सदस्यों ने निवेशकों से सभी बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा कर हरसंभव राहत एवं सुविधाएं मुहैया कराने के लिए आश्वस्त किया।इस अवसर पर कंचन इंडिया लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जेम एंड ज्वेलरी बॉर्स, वंडर सीमेंट लिमिटेड, हेमधा मेडिरिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, अजय इंडिया लिमिटेड एवं मेवाड़ पॉलिटेक के प्रतिनिधियों ने अपने निवेश प्रस्तावों के साथ प्रस्तुतीकरण दिया। निवेशक प्रतिनिधियों ने उचित दर पर भूमि उपलब्ध कराने सहित बिजली, पानी एवं सड़क जैसी आधारभूत संरचनाएं विकसित करने की मांग रखी। साथ ही सिक्यूरिटी डिपोजिट, सब लीज रेंट, प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन चार्जेज, स्टेट जीएसटी, ब्याज सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिक ड्यूटी में छूट देने सहित रिप्स-2019 के समुचित लाभ देने का आग्रह किया।बैठक में खान एवं पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव निरंजन आर्य, वन एवं पर्यावरण विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा, उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेशपाल गंगवार, राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव आनन्द कुमार, ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा, पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव, स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा, रीको के प्रबंध निदेशक आशुतोष एटी पेडणेकर, वित्त विभाग के शासन सचिव डॉ. पृथ्वीराज, श्रम विभाग के शासन सचिव डॉ. नीरज कुमार पवन, उद्योग एवं बिप्स आयुक्त अर्चना सिंह सहित अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में केबिनेट से स्वीकृत प्रकरणों की क्रियान्विति एवं स्टेट एम्पॉवर्ड कमेटी की पिछली बैठक में अनुमोदित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई।

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