आन्दोलन कर रहे किसानों को योजना के आस – पास ही दिये जायेंगे भूखण्ड

जयपुर, 9 जनवरी (का.सं.)। जयपुर विकास आयुक्त टी.रविकांत के निर्देशानुसार गुरूवार को जोन-12 के उपायुक्त मनीष फौजदार ने नींदड़ आवासीय योजना के आन्दोलन पर बैठे कुछ किसानों से मौके पर जाकर मुलाकात कर समझाईश की। उन्होंने आवासीय योजना से होने वाले फायदों एवं जेडीए द्वारा किसानों से ली जाने वाली भूमि के बदले आस-पास भूमि दिलाने का विश्वास दिलाया। जेडीए अधिकारियों ने मौके पर उपस्थित धरना देने वाले किसानों को बताया गया की 2017 में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा अवाप्ति की प्रक्रिया को सही बताया गया था जिसके विरुद्ध काश्तकारों द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई थी जिसको 4 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज करते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण की अवाप्ति की प्रक्रिया को सही बताया था। मौके पर आन्दोलन कर रहे किसानों से आग्रह करते हुए कहा कि आन्दोलन को तत्काल बन्द करते हुए जेडीए में टेबल पर आकर बात करने के लिए कहा, जिससे किसानों में हो रही शंकाओं का समाधान किया जायेगा। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवास योजना में किसानों से सहमति पत्र प्राप्त करने के उपरांत आरक्षण पत्र जारी करना शुरू किया तथा सरेंडर भूमि पर विकास के कार्य भी शुरू किए हैं मौके पर उपस्थित काश्तकारों को यह भी बताया गया कि जो मुआवजा एक्विजिशन प्रक्रिया में तय किया गया है वह किसी भी तरह से कम नहीं है किसानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं है संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूरी की जा रही है तथा अवाप्त भूमि के के बदले जो विकसित भूमि दी जाएगी वह अवाप्त भूमि के आसपास ही दी जाएगी।

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