मास्क और सैनिटाइजर जरूरी उत्पादों की लिस्ट में शामिल, कीमत बढ़ाकर बेचने पर होगी जेल

नई दिल्ली। कोरोना का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। भारत में अब तक इससे 81 लोग प्रभावित हैं, जबकि दो लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालात के मद्देनजर उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने मास्क और हैंड सैनिटाइजर को जरूरी उत्पादों की लिस्ट में शामिल किया है। कोरोना वायरस के फैलने के साथ इन दोनों उत्पादों की कमी और कालाबाजारी के कारण यह कदम उठाया गया है। फिलहाल इस आदेश को 30 जून तक के लिए लागू किया गया है। ेंजरूरी उत्पादों की लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद इसकी कीमत में हुई बेतहाशा वृद्धि रोकी जा सकेगी। जरूरी उत्पाद कानून (असेंशियल कमोडिटी ऐक्ट) के तहत राज्य सरकारों को अब इन उत्पादों की कीमतें तय करने का अधिकार है। अब अगर कोई भी विक्रेता इसे रूक्रक्क (मैक्सिमम रीटेल प्राइस) से ज्यादा कीमत पर बेचेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जब से कोरोना का खौफ फैला है, मास्क और हैंड सैनिटाइजर की डिमांड काफी बढ़ गई है। डिमांड बढ़ जाने के कारण इसकी कीमत में भी भारी उछाल आया है। सर्जिकल मास्क जो पहले 10 रुपये में बिकता था अब वह 40-50 रुपये में बिक रहा है। हृ95 मास्क जिसकी कीमत 150 रुपये के करीब होती है वह 500 रुपये के करीब बिक रहा है। और सैनिटाइजर की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी नहीं है। ऑनलाइन प्लैटफॉर्म पर कीमत बहुत ज्यादा है, ऐसे में बहुत से जरूरतमंद लोग इसे खरीद नहीं पा रहे हैं। सरकार ने इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया है। जरूरी उत्पाद लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद राज्य सरकारें अब ऐसे वेंडर और दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं जो कीमत बढ़ाकर इसे बेच रहे हैं। असेशिंयल कमोडिटी ऐक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की सजा, जुर्माना और दोनों का प्रावधान है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि मास्क और सैनिटाइजर की सप्लाई में कोई कमी नहीं आए।

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