जलदाय मंत्री की अध्यक्षता में दो मंत्रीस्तरीय समितियों की बैठक

 

सरकार द्वारा संविदाकर्मियों की समस्यायों पर गम्भीरता से विचार-डॉ. कल्ला

जयपुर, 9 जनवरी (का.सं.)। जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला की अध्यक्षता में संविदाकर्मियों की समस्यायों के निवारण के लिए गठित मंत्रीस्तरीय समिति की बैठक गुरुवार को शासन सचिवालय में आयोजित हुई। इस बैठक के बाद जलदाय मंत्री की अध्यक्षता में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती (लेवल-2) वर्ष 2018 तथा नर्स ग्रेड सैकंड एवं एएनएम के पदों के सम्बंध में गठित समिति की बैठक भी आयोजित हुई। इन बैठकों में सूचना एवं जनसम्पर्क मंत्री डॉ. रघु शर्मा, शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री श्री सुभाष गर्ग, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती ममता भूपेश और युवा मामले एवं खेल विभाग के राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना सहित सम्बंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। शीघ्र ही सार्थक नतीजे पर पहुंचेंगे बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए समिति के अध्यक्ष तथा जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री मंत्री डॉ. कल्ला ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संविदा कर्मियों की समस्या के निराकरण के लिए गम्भीरता से विचार किया जा रहा है। सरकार द्वारा इसके लिए गठित मंत्रीस्तरीय समिति द्वारा लगातार बैठकों में संवेदनशीलता के साथ सभी आवश्यक पहलुओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। अलग अलग विभागों से जो सूचनाएं और रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त हो रही है, उनके आधार पर समिति शीघ्र ही सार्थक नतीजे पर पहुंचेगी। डॉ. कल्ला ने बताया कि पिछली सरकार के समय संविदा कर्मचारियों के लिए गठित कमेटी ने 5 वर्षों के अपने कार्यकाल में इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया और बिना किसी निर्णय के ही सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया। डॉ. कल्ला ने यह भी बताया कि मेहरानगढ़ हादसे के सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा केबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी। इसका प्रतिवेदन राज्य मंत्रीमंडल में पेश किया गया तथा उसके अनुमोदन के बाद उच्च न्यायालय में इसका जवाब भिजवा दिया गया। इस कमेटी का कार्यकाल पूरा हो गया। उन्होंने बताया कि राजकीय भवनों, चिकित्सालयों एवं स्कूलों आदि के नामकरण दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों के नाम करने के सम्बंध में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति के समक्ष अब तक जितने भी प्रकरण आए है, उन सबका निस्तारण कर दिया गया है। समिति के समक्ष वर्तमान में कोई प्रकरण लम्बित नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल के सम्बंध में गठित समिति का कार्य भी पूरा हो गया है।

 

 

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