राज्य में होगा योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण

जयपुर, 27 नवंबर (एजेंसी)। प्रदेश में सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी से महात्मा गांधी नरेगा सहित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), 14वें वित्त आयोग, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाएगा। मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में आयोजित सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी की शासी निकाय की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव ने सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी में सामाजिक अंकेक्षण कार्य कराने हेतु सामाजिक विकास विशेषज्ञ, 6 राज्य संसाधन व्यक्ति, 99 जिला संसाधन व्यक्ति, 1649 ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं 29500 ग्राम संसाधन व्यक्तियों को लगाने के निर्देश दिए। साथ ही इन संसाधन व्यक्तियों को सामाजिक अंकेक्षण कार्य कराने के लिए उचित प्रशिक्षण भी दिलाने के निर्देश दिए। बैठक में निर्णय लिया गया कि महालेखाकार अंकेक्षण दल के सदस्य भी सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभाओं में स्वतंत्र प्रेक्षक के रूप में रहेंगे। साथ ही संस्था की कार्यकारी समिति को कार्य संचालन नियमावली बनाने के लिए अधिकृत किया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग एवं पदेन उपाध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने निदेशक सामाजिक अंकेक्षण रामावतार शर्मा की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल तेलंगाना राज्य के सामाजिक अंकेक्षण व्यवस्थाओं के अध्ययन हेतु भिजवाने के लिए अवगत कराया जिस पर मुख्य सचिव ने विस्तृत एवं धरातलीय जानकारी प्राप्त कर उचित नियमावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। अतिरिक्त मुख्य सचिव सिंह ने महात्मा गांधी नरेगा के अंग के रूप में कार्यरत निदेशालय सामाजिक अंकेक्षण के स्थान पर भारत सरकार के निर्देशानुसार एक स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई के रूप में सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी के गठन एवं विधिवत कार्य आरम्भ करने की जानकारी भी दी। निदेशक सामाजिक अंकेक्षण रामावतार शर्मा ने बताया कि राजस्थान में आगामी दो माह में सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी का विधिवत कार्य संचालन प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए वर्ष 2019-20 की द्वितीय छह माही का सामाजिक अंकेक्षण कलेण्डर जारी करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए है। उन्होंने समिति को भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्य करवाने की आशा व्यक्त की। बैठक में प्रधान महालेखाकार आर.जी. विश्वनाथन, श्रम एवं रोजगार विभाग के शासन सचिव नवीन जैन, आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा पी.सी. किशन, विशिष्ट शासन सचिव, पंचायती राज डॉ. आरूषी मलिक, निदेशक वित्त शरद मेहता, अतिरिक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सुरेश गुप्ता सहित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

 

 

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