ई-गवर्नेंस को मजबूती देने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी

जयपुर, 4 फरवरी (का.सं.)। राज्य ई-गवर्नेंस मिशन टीम की 79वीं बैठक में विभिन्न विभागों में ई -गवर्नेन्स को और मजबूती देने के लिए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। मंगलवार को भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर में सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कृषि विपणन, रेरा, महिला एवं बाल विकास, सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार, कृषि, पंजियन एवं मुद्रांक, पुलिस, जेल तथा उद्योग विभागों के विभिन्न प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई।राज्य ई-गवर्नेंस मिशन टीम के अध्यक्ष अभय कुमार ने अधिकारियों से कहा कि तकनीकी उपकरणों की खरीद के साथ ही उनका प्रबंधन भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि उचित प्रबंधन के अभाव में तकनीक का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। उन्होंने अधिकारियों से असेट मेनेजमेंट पर ध्यान देने के लिए कहा। बैठक में कृषि एवं विपणन निदेशालय के ई-नाम प्रोजेक्ट के लिए कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा उद्योग विभाग के लिए कम्प्यूटर उपकरणों की खरीद के लिए मंजूरी दी गई। इसी प्रकार रेरा के आईटी सोल्यूशन्स तथा कृषि विभाग के किसानों के लिए ऑनलाइन इंटीग्रेटेड पोर्टल के लिए पहले फेज को मंजूरी दी गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग में आईसीडीएस के अन्तर्गत टेक्निकल सपोर्ट सर्विस के साथ इलेक्ट्रोनिक बायोमेट्रिक हैण्ड हैल्ड पोस मशीनों के वितरण को भी मंजूरी दी गई है। बैठक में सूचना एवं तकनीकी विभाग को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेटअप की वार्षिक रख -रखाव अनुबंध तथा नए वीसी उपकरणों की खरीद तथा राजनेट की नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई है। इसी प्रकार ई- गवर्नेंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजियन एवं मुद्रांक विभाग में उपपंजियक कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण, मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम्स की स्थापना के लिए मंजूरी दी गई है। बैठक में राज्य में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के उद्देश्य से राज्य के सभी पुलिस थानों के लिए विडियो सर्विलेंस सिस्टम मय इन्सटॉलमेंट तथा जेल विभाग के ई-प्रिजन प्रोजेक्ट के तहत कम्प्यूटरों तथा अन्य उपकरणों की खरीद के लिए मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में राज्य ई-गवर्नेंस मिशन टीम के सदस्य तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

 

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